Excerpt: भारत में कर्मचारियों के लिए लागू बोनस एक्ट 1965, इसका उद्देश्य, पात्रता, न्यूनतम और अधिकतम बोनस, वेतन सीमा और Ex-Gratia बोनस के बारे में संपूर्ण जानकारी। छात्रों से लेकर HR तक सभी के लिए उपयोगी मार्गदर्शिका।
भारत में कर्मचारियों को उनकी कंपनी के लाभ से उचित हिस्सा मिल सके इसके लिए “बोनस एक्ट, 1965” (The Payment of Bonus Act, 1965) लागू किया गया है। यह कानून कर्मचारियों के आर्थिक अधिकारों की रक्षा करने और औद्योगिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए बनाया गया।
कानून का उद्देश्य
- कर्मचारियों को लाभ में हिस्सा देकर उनका योगदान बढ़ाना।
- नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना।
- लाभ का वितरण न्यायसंगत तरीके से करना।
कानून की लागू होने वाली संस्थाएं
यह कानून भारत के उद्योग, फैक्ट्रियों, कार्यालयों और अन्य संस्थाओं पर लागू होता है, जहाँ कम से कम 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
बोनस पाने के लिए पात्रता (Eligibility for Bonus)
| शर्त | जानकारी |
|---|---|
| न्यूनतम कार्य दिवस | कर्मचारी ने वर्ष में कम से कम 30 दिन कार्य किया हो। |
| वेतन सीमा | मासिक वेतन (Basic + DA) ₹21,000/- तक होना चाहिए। |
| पद | कर्मचारी प्रबंधन या पर्यवेक्षण पद पर नहीं होना चाहिए। |
न्यूनतम और अधिकतम बोनस
| प्रकार | प्रतिशत | विवरण |
|---|---|---|
| न्यूनतम बोनस | 8.33% | लाभ हो या न हो, यह बोनस देना अनिवार्य है। |
| अधिकतम बोनस | 20% | यदि कंपनी को लाभ हुआ हो, तो अधिकतम 20% तक दिया जा सकता है। |
उदाहरण:
यदि किसी कर्मचारी का वार्षिक वेतन ₹2,40,000 है, तो:
- न्यूनतम बोनस: ₹2,40,000 × 8.33% = ₹19,992
- अधिकतम बोनस: ₹2,40,000 × 20% = ₹48,000
₹21,000 से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए क्या?
यदि कर्मचारी का Basic + DA मिलाकर वेतन ₹21,000 से अधिक है, तो वह बोनस एक्ट के तहत पात्र नहीं है। ऐसे कर्मचारियों को बोनस देना कंपनी पर अनिवार्य नहीं है। फिर भी, कुछ कंपनियां अपनी नीति के अनुसार बोनस देती हैं, जिसे Ex-Gratia Bonus कहा जाता है।
Ex-Gratia Bonus क्या है?
- “Ex-Gratia” का मतलब है सौहार्दपूर्वक दिया गया भुगतान (Goodwill Payment)।
- यह राशि कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होती, लेकिन कंपनी इसे सभी कर्मचारियों को देती है।
- अक्सर कंपनियां सभी कर्मचारियों को समान राशि देती हैं, ताकि असमानता न पैदा हो।
बोनस पात्रता चार्ट (Eligibility Chart)
| मासिक वेतन (Basic + DA) | बोनस लागू? | टिप्पणी |
|---|---|---|
| ₹0 – ₹21,000 | ✅ हाँ | कानून के अनुसार पात्र |
| ₹21,001 – ₹25,000 | ❌ नहीं | केवल Ex-Gratia संभव |
| ₹25,001 – ₹50,000 | ❌ नहीं | कंपनी नीति पर निर्भर |
| ₹50,000 से अधिक | ❌ नहीं | कानून के तहत बोनस नहीं |
HR विभाग के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
- सभी कर्मचारियों का वेतन और पात्रता रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें।
- ₹21,000 से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को बोनस न देने का कारण स्पष्ट करें।
- यदि कंपनी Ex-Gratia बोनस देती है, तो इसे नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
- बोनस की गणना करते समय कर्मचारी का बेसिक वेतन और कार्य दिवस ध्यान में रखें।
निष्कर्ष
- ₹21,000 तक वेतन वाले कर्मचारी बोनस एक्ट के अनुसार पात्र हैं।
- ₹21,000 से अधिक वेतन वाले कर्मचारी कानून के अनुसार पात्र नहीं हैं, लेकिन कंपनी इच्छा अनुसार बोनस दे सकती है।
- न्यूनतम बोनस 8.33% और अधिकतम 20% है।
- यह कानून कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के हित में है, ताकि लाभ का वितरण न्यायपूर्ण हो।